Land for jobs scam: लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, रेलवे भ्रष्टाचार का काला अध्याय
Land for jobs scam ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में आरोप तय (चार्जशीट फ्रेमिंग) कर लालू परिवार को तगड़ा झटका दिया। यह रेलवे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, जहां नौकरी के लालच में करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाई गई। CBI और ED की जांच ने सारे राज खोल दिए हैं।
लैंड फॉर जॉब्स केस का पूरा कच्चा चिट्ठा
Land for jobs scam 2004 से 2009 के बीच का मामला है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले बिहार के पटना, होसीर और अन्य जिलों से सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी गईं। ये जमीनें लालू के परिवार के नाम रजिस्टर हुईं, बिना मार्केट वैल्यू चुकाए। उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ जमीन का मार्केट रेट करोड़ों में था, लेकिन डील सिर्फ लाखों में हुई।
CBI की चार्जशीट के मुताबिक, 56 उम्मीदवारों को रेलवे जॉब्स दी गईं, बदले में उनकी फैमिली ने 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन लालू-राबड़ी के रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दी। रेलवे जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य पर भी आरोप हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में AK Infrastructure प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जो लालू परिवार की शेल कंपनी थी। यहां जमीनें ट्रांसफर होती रहीं।
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच की, जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स फर्जी पाई गईं। जमीनों की कीमत को जानबूझकर कम दिखाया गया। रेलवे रिकॉर्ड्स में भी गड़बड़ी सामने आई, जहां अपॉइंटमेंट लेटर्स बिना एग्जाम के जारी हुए। यह रेलवे भ्रष्टाचार का क्लासिक केस है, जहां पावर का दुरुपयोग कर पब्लिक मॉनेट को लूटा गया।
लालू यादव को पहला बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे की मांग की, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा- “कोई राहत नहीं।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां CJI की बेंच ने CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए लालू को और झटका दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था, और अब आरोप तय हो चुके हैं।
लालू, राबड़ी और तेजस्वी को समन जारी हो चुके हैं। अगली सुनवाई में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बिहार चुनाव से पहले यह फैसला RJD के लिए खतरे की घंटी है। लालू परिवार की कानूनी जंग लंबी चल रही है, लेकिन हर कोर्ट ने स्टे से इनकार किया। CBI स्पेशल जज ने चार्जशीट को वैलिड ठहराया, जिसमें IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) से लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तक के केस हैं।
- लालू प्रसाद यादव: मुख्य आरोपी। रेल मंत्री रहते फैसले लिए, जमीन डील्स अप्रूव कीं।
- राबड़ी देवी: जमीनें उनके नाम रजिस्टर। फुलवारी शरीफ प्रॉपर्टी उनके कंट्रोल में।
- तेजस्वी यादव: AK Infrastructure के डायरेक्टर रहे। कंपनी के जरिए डील्स हुईं।
- मीसा भारती: जमीन ट्रांसफर में इन्वॉल्व्ड।
- अन्य: हेमंत सिंह, सतीश प्रसाद सिंह जैसे रिश्तेदार।
रेलवे जॉब स्कैम में 56 कैंडिडेट्स की लिस्ट CBI के पास है। इनमें से कई ने कोर्ट में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि नौकरी के बदले जमीन दबाव में दी। ED ने 10 करोड़ से ज्यादा की अनयूमाल गेंस ट्रेस कीं।
यह स्कैम बिहार पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक बन चुका है। NDA लालू पर हमलावर है, जबकि RJD इसे राजनीतिक साजिश बता रही। नीतीश कुमार सरकार ने CBI को पूरा सपोर्ट दिया। 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले लैंड फॉर जॉब्स केस RJD की साख पर सवाल खड़े कर रहा। लालू की हेल्थ इश्यूज के बावजूद कोर्ट में पेशी जरूरी। तेजस्वी की बिहार डिप्टी CM की महत्वाकांक्षा पर भी असर पड़ेगा।
रेलवे भ्रष्टाचार के पुराने केस जैसे चारा घोटाले से तुलना हो रही। लालू पहले ही जमानत पर हैं, लेकिन नया केस मुश्किलें बढ़ाएगा। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुप्पी साधी है।
CBI ने 2022 में केस दर्ज किया, ED ने PMLA के तहत अटैचमेंट। रेड्स में लालू के फार्महाउस से डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए। चार्जशीट में 1000 पेज से ज्यादा सबूत हैं- लैंड रजिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट्स, रेलवे फाइल्स। कोर्ट ने इसे सॉलिड पाया। रेल मंत्रालय के रिकॉर्ड्स डिजिटल ट्रेस से मैच करते हैं।
अभी ट्रायल शुरू होना बाकी। अगर दोषी साबित हुए, तो 7-10 साल की सजा हो सकती। लालू की उम्र और हेल्थ को देखते हुए बेल मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी अटैचमेंट पक्का। RJD कार्यकर्ता सड़कों पर उतर सकते हैं। बिहार में लैंड फॉर जॉब्स स्कैम डिबेट हॉट रहेगा।
यह केस पब्लिक सर्वेंट्स के लिए वार्निंग है। रेलवे जॉब्स जैसी सुविधाओं का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और ई-रिक्रूटमेंट से ऐसे स्कैम रुकेंगे। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का सपना तोड़ने वालों को सजा मिले, यही न्याय।
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