वास्तव में ये सुसमाचार तीन प्रकार के लोगों के लिए है – प्रथम तो देशभक्तों के लिए जो देशहित में जीवन को समर्पित करना चाहते हैं. दूसरा उनके लिए जिनको आजीविका हेतु आर्थिक स्रोत की आवश्यकता है और तीसरी तरह के वे लोग इसका लाभ ले सकते हैं जो कि व्यापार-व्यवसाय के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं.
हुई है ये महत्वपूर्ण घोषणा
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा देश के स्वाथ्यमंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय को दी गई इस सूचना को सरकार द्वारा मीडिया से भी साझा किया गया है. इस घोषणा में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपये देगी मोदी सरकार. पीएम मोदी ने इस वर्ष के समापन के पूर्व जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
5 लाख मिलेंगे और 2 लाख अलग से
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को मोदी सरकार (Modi Government) 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है, किन्तु आपको 2 लाख रुपये और भी मिल सकते हैं यदि आपका जन औषधि केंद्र किसी आकांक्षी जिले (Aspirational Districts) में खोला जाये. दुसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार आपको कुल 7 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है.
सस्ती कीमत पर होगी दवा उपलब्ध
मोदी सरकार ने सस्ती दरों पर देशवासियों को दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. 7 मार्च को पीएम मोदी (PM Modi) ने जन औषधि दिवस (Jan Aushadhi Day) के अवसर पर 7500वें जन औषधि केंद्र को देश के नाम समर्पित किया है और अब प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के भीतर ही देश के जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
सरकार दे रही है प्रोत्साहन राशि
इस स्कीम के लाभार्थियों से भी पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर बातचीत की. देशवासियों को सस्ती दरों पर दवा दिलाने की इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra) खोलना चाहती है और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है. ७ लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा इस प्रयोजन से ही की गई है.
महिला हैं तो और भी अच्छा
आप यदि महिला हैं और पीएम जन औषधि केन्द्र खोलने की इच्छुक हैं तो यह और भी अच्छी बात है. कारण ये है कि सरकार ने निर्णय किया है कि यदि कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति का जनऔषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी मोदी सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 7 लाख रुपये देगी. सरकार ने यह राशि बढ़ा दी है क्योंकि कुछ समय पहले तक यह प्रोत्साहन राशि केवल ढाई लाख रुपये थी.
