एक भी घुसपैठिए को देश में रहने नहीं देंगे, हमारा वादा है – गृह मंत्री

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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा. गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68वीं पूर्ण सत्र को संबोधित करने के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया तयशुदा वक्त में पूरी हुई है.

असम एनआरसी, पूर्वोत्तर में घुसपैठियों की समस्या पर बेबाकी से बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.

अमित शाह ने कहा, ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) पर कई लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि एक भी अवैध अप्रवासी को भारत सरकार देश में नहीं रहने देगी. ये हमारा वादा है.’ 31 अगस्त को जारी एनआरसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि इसे शेड्यूल के मुताबिक पूरा किया गया है.

31 अगस्त को असम की एनआरसी लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे. जिसके बाद हड़कंप मच गया था. लेकिन केंद्र सरकार और असम सरकार ने कहा है कि जिनका नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा.

एनआरसी में नाम डलवाने के लिए 3 करोड़ 30 लाख 27 हजार 661 लोगों ने आवेदन दिया था. दस्तावेजों की जांच के बाद 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों के नाम इस सूची में आए. कुल मिलाकर 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम एनआरसी से बाहर है.

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