Nepal में लागू हुआ Mobile डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम

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नेपाल सरकार ने  मोबाइल फोन तस्करी को ध्यान में रख कर दूरसंचार तकनीक पर एक अहम नीतिगत फैसला लिया है जिसने नेपाल का व्यापारी वर्ग काफी असहज महसूस कर रहा है। यह सरकारी निर्णय मोबाइल डिवाइस मैनेजमेन्ट सिस्टम को लेकर किया गया है।

खिलौने हो जायेगें मोबाईल

नेपाल सरकार के इस नये फैसले ने मोबाईल व्यापारियों की नींदें उड़ा दी हैं और अब सिर्फ एक हफ्ते बाद 16 जुलाई 2021 से ये मोबाईल डिवाइस मैंनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वित कर दिया जायेगा | अगर सरकारी फैसला नहीं माना गया तो मोबाइल काम नहीं करेंगे और बच्चों केे लिये खेलने का साधन बन जायेंगे।

क्या है ये मोबाईल डिवाइस मैंनेजमेंट सिस्टम

इस सिस्टम के तहत भारत या दूसरे देशों से नेपाल आने  वाले मोबाईलों को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होगा | मोबाईलों के आईएमई नंबर का अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा |  ऐसा न करने पर मोबाईल ऑटोमेटिक लॉक हो जायेगा और नेपाली सिम कार्ड से चलेगा नही |
इस नियम का पालन न करने पर दूसरे देशों से आए हुए मोबाईल सेट 16 जुलाई के बाद बस खिलौने भर रह जायेगें अर्थात उनका तकनीकी संचालन संभव नहीं हो सकेगा।

भारतीय बॉर्डर के बाज़ारों पर असर

इस निर्णय  का प्रभाव नेपाल-भारत बॉर्डर पर स्थित बाज़ारों पर सीधा-सीधा पड़ेगा क्योंकि नेपाल प्रवासी भारी संख्या में सीमा से लगे इन बाज़ारों से मोबाईल की खरीदारी करते हैं | यहाँ इन्हें अपेक्षाकृत कम दामों में बेहतर मोबाईल सेट मिल जाते हैं |  अब  इन भारतीय बाज़ारों को काफी नुकसान होने की आशंका है |

भारी टैक्स की मार

इस नियम के लागू होने के पश्चात भारत से नेपाल जाने वाले मोबाईल सेटों पर भारी टैक्स लगेगा | जिसके  कारण  नेपाल के लोग भारतीय सीमा बाज़ारों से मोबाईल खरीदने से कतरायेगें |  अब नेपाल में भी  मोबाईल आम आदमी के लिये महंगे दामों पर खरीदना इतना भी आसान न होगा |

अपराधों पर नियंत्रण

सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतनी सरल चीजों के जटिल क्यूँ बना दिया गया ?  हाल ही में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के सहायक प्रवक्ता अच्युतानंद मिश्र न ये कहा  कि इस नियम को लागू करने के पीछे सकारात्मक सोच है | राजस्व वृद्धि तथा अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिये ये कदम उठाया गया है | इस नियम के लागू हो जाने के पश्चात कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं | दिन-दहाड़े मोबाइलों से बढ़ते अपराध और मोबाईल की चोरी की घटनाओं पर रोक लग सकती है |

एक हफ्ते में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

प्राधीकरण प्रवक्ता ने ये जानकारी भी दी कि अभी तक भारत या अन्य देशों से जो लोग मोबाइल नेपाल ले कर आए  हैं, यदि उन्होंने 15 जुलाई तक दूरसंचार विभाग में अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 16 जुलाई से उन मोबाइलों में नेपाली सिमकार्ड का उपयोग सम्भव नहीं हो पायेगा |
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नियम के कार्यान्वित हो जाने के बाद नेपाल-सीमा से सटे भारतीय बाज़ारों में मोबाईल खरीदी की संख्या में गिरावट आ सकती है जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

-अंजू डोकानिया (काठमांडू ब्यूरो प्रमुख, न्यूज़ इन्डिया ग्लोबल)