सरकार की सख्ती के बाद बैकफुट पर ट्विटर

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भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. भारत सरकार द्वारा ट्विटर को नए आईटी नियमों (New IT Rules)  का पालन करने में आनाकानी करने के कारण ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है. ट्विटर को भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिनने के साथ ही पुलिस अब कंपनी की भारतीय इकाई के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ कर सकेगी. 25 मई को नये आईटी नियमों को लागू किया जा चुका है लेकिन भारत की चेतावनी के बाद भी ट्विटर (Twitter) की ओर से नए आईटी नियमों (New IT Rules) का अनुपालन नहीं किया गया. जिसकी वजह से ट्विटर पर ये एक्शन लिया गया है.

नए आईटी नियमों की अनदेखी पर एक्शन

सोशल मीडिया कंपनी को मिले इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) का दर्जा खत्म होने के साथ ही ट्विटर पर यूपी के गाजियाबाद में वायरल वीडियो के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है. गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और जबरन दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस अब एक्शन पर आ गई है. गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 9 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

बैकफुट पर ट्विटर

भारत सरकार के एक्शन से ट्विटर बैक फुट पर आ गया है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी हुए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के बाद ट्विटर ने मंगलवार देर रात अंतरिम चीफ कम्पलायंस ऑफिसर नियुक्त किया है. ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है और जल्द ही अधिकारी का ब्योरा  सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा. इससे पहले सरकार ने ट्विटर को नए नियमों के अनुपालन का सख्त नोटिस दिया था. नोटिस में कहा गया था कि उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना होगा अन्यथा उसे आईटी कानून के तहत दायित्व से मिली छूट वापस ले ली जाएगी. इसके साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

सरकार के इस कदम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने मंच में भ्रामक खबरें फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री को लेकर जवाबदेह होना होगा.  नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सतर्क रहना होगा नहीं तो सरकार उन पर कार्यवाई कर सकती है.

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