Eid al-Adha पर कोरोना सावधानी घटाने को लेकर Supreme Court ने Kerala सरकार से मांगा जवाब

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 बकरीद (Bakrid) के दौरान केरल में कोरोना नियमों में ढील देने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. इस सिलसिले में कोर्ट ने केरल सरकार से बकरीद को ध्यान में रख कर कोविड सावधानिियों में दी गई तीन दिवसीय छूट पर आज ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

दरअसल हुआ ये था

हुआ ये था कि आन वाली ईद-उल-अजहा अर्थात बकरीद के ठीक पहले केरल सरकार ने कोरोना नियमों में ढील दे दी थी और तीन दिनों तक इस प्रतिबंध को काफी हद तक आसान कर दिया था. कोरोना महामारी के दौर में केरल सरकार के इस आत्मघाती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

इसके पहले यूपी में रुकी काँवड़ यात्रा

इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना को ध्यान में रख कर उत्तर प्रदेश में काँवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने यूपी की योगी सरकार से इस दिशा में कदम उठाने को कहा और सीएम योगी ने न्यायालय के फैसले को सिरमाथ लिया. इसके बाद कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने काँवड़ संघ से बात की और फिर सराहना करनी होगी सीएम योगी की और साथ ही साथ काँवड़ संघ की भी जिन्होंने इस बातचीत के बाद श्रावण मास में होने वाली पवित्र काँवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया.

अब केरल सरकार ने की मनमानी

यूपी में योगी सरकार द्वारा लिये गये कांवड़ यात्रा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर अभी-अभी केस बंद ही किया था कि एक और नया विवाद उठ खड़ा हुआ है. बकरीद के मामले में ढील देने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब माँगा है. कोरोना संक्रमण की दर को कंट्रोल में रखने के लिये लगाये गये प्रतिबंधों पर ढील देने के केरल सरकार के फैसले के विरूद्ध कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि ऐसे समय में ढील आखिर केरल राज्य सरकार द्वारा क्यूँ दी जा रही है जब राज्य में कोरोना संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है.

सबसे अधिक मामले केरल में ही हैं

केरल राज्य में कोविड-19 के बढ़ते खतरे ने इस फैसले की रज़ामंदी को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है.कोरोना की तीसरी लहर माने जाने वाले डेल्टा प्लस वैरिएंट के सबसे ज़्यादा केस केरल राज्य में ही पाये गये हैं. ऐसे में बकरीद को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल में ढील के आदेश की बात कुछ विचित्र लगती है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और शीर्ष अदालत ने भी केरल सरकार से ऐसी रियायत देने के फैसले पर जवाब मांगा है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मंगलवार को होनी है.

 

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